जयपुर । लखीमपुर खीरी में घटी घटना को दुर्भागयपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिृवट के जरिए योगी सरकार पर सीधा निशाना साधाते हुए कहा कि सरकार ने तृणमूल कांग्रेस एवं अन्य पार्टियोंं के प्रतिनिधि मंडल को लखीमपुर खीरी जाने दिया लेकिन यूपी कांग्रेस की प्रभारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी एवं सांसद दीपेन्द्र हुडडा सहित कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ से अधिक समय से अधिक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार सरकार की फास्टेड प्रवृति को दर्शाता है। उन्होने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस तरह किए गए व्यवहार की निंदा करनी चाहिए जब कांग्रेस लोकसभा में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के रूप में लोकहित के मुद्दो पर हमेशा मुखर रहती है। इसके साथ ही उन्होने केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा कांग्रेस सरकार के प्रति किए जा रहे व्यवहार पर भी ट्विट किया कहा कि राजस्थान राज्य को इस वर्ष खरीफ में भारत सरकार द्वारा 4.5लाख मैट्रिक टन डीएपी की मांग के विरुद्ध मात्र 3.07 लाख मैट्रिक टन डीएपी ही उपलब्ध करवाया गया । राज्य द्वारा अक्टूबर माह में 1.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी की मांग की गई , जिसके विरुद्ध भारत सरकार ने मात्र 67,890 मैट्रिक टन डीएपी ही आवंटित किया । इससे राज्य में डीएपी की कमी हो गई है। राज्य में इस वर्ष लगभग 50 लाख हैक्टर क्षेत्र में चना और सरसों की बुआई होना अपेक्षित है। मैंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को 15 अक्टूबर तक राज्य को 2.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिख कर अनुरोध किया है।
समय सीमा में पीडिता को मिला इंसाफ :- 26 सितंबर को कोटखावदा में हुए 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 13 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर अगले 5 घंटे में अदालत में चालान पेश कर दिया था। 4 कार्यदिवस मे एफएसएल रिपोर्ट तैयार हुई और 5 कार्यदिवस में पॉक्सो कोर्ट ने अपराधी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। यह राजस्थान सरकार की पीडि़ता को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। राजस्थान सरकार हर दुष्कर्मी को जल्द से जल्द कठोरतम सजा सुनिश्चित कर हर पीडि़ता को इंसाफ दिलाएगी। इस हेतु हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा ऐसे फैसलों में दिखता है।
